भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 High Courts की सूची और अधिकार क्षेत्र (2026)
वर्तमान समय (2026) में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय (High Courts) कार्यरत हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 (अनुच्छेद 214 से 231) के तहत प्रत्येक राज्य अथवा राज्यों के समूह के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग होता है, जिसके ऊपर केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) स्थित है।
भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में जहां भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, वहीं देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तृत है।
भारत के 25 उच्च न्यायालयों की सूची (Complete 2026 List)
नीचे दी गई तालिका में भारत के सभी 25 उच्च न्यायालयों के नाम, उनकी स्थापना का वर्ष, मूल पीठ (Principal Seat), खंडपीठ (Benches) और अधिकार क्षेत्र का संपूर्ण विवरण दिया गया है:
| क्र. सं. | उच्च न्यायालय का नाम | स्थापना वर्ष | मूल पीठ (Principal Seat) | अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कलकत्ता उच्च न्यायालय | 1862 | कोलकाता | पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
| 2 | बॉम्बे उच्च न्यायालय | 1862 | मुंबई | महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव |
| 3 | मद्रास उच्च न्यायालय | 1862 | चेन्नई | तमिलनाडु, पुडुचेरी |
| 4 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | 1866 | प्रयागराज | उत्तर प्रदेश |
| 5 | कर्नाटक उच्च न्यायालय | 1884 | बेंगलुरु | कर्नाटक |
| 6 | पटना उच्च न्यायालय | 1916 | पटना | बिहार |
| 7 | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय | 1928 | श्रीनगर / जम्मू | जम्मू और कश्मीर, लद्दाख |
| 8 | पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय | 1947 | चंडीगढ़ | पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ |
| 9 | गुवाहाटी उच्च न्यायालय | 1948 | गुवाहाटी | असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश |
| 10 | ओडिशा उच्च न्यायालय | 1948 | कटक | ओडिशा |
| 11 | राजस्थान उच्च न्यायालय | 1949 | जोधपुर | राजस्थान |
| 12 | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | 1956 | जबलपुर | मध्य प्रदेश |
| 13 | केरल उच्च न्यायालय | 1956 | कोच्चि | केरल, लक्षद्वीप |
| 14 | गुजरात उच्च न्यायालय | 1960 | अहमदाबाद | गुजरात |
| 15 | दिल्ली उच्च न्यायालय | 1966 | नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली |
| 16 | हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय | 1971 | शिमला | हिमाचल प्रदेश |
| 17 | सिक्किम उच्च न्यायालय | 1975 | गंगटोक | सिक्किम |
| 18 | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय | 2000 | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
| 19 | उत्तराखंड उच्च न्यायालय | 2000 | नैनीताल | उत्तराखंड |
| 20 | झारखंड उच्च न्यायालय | 2000 | राँची | झारखंड |
| 21 | त्रिपुरा उच्च न्यायालय | 2013 | अगरतला | त्रिपुरा |
| 22 | मणिपुर उच्च न्यायालय | 2013 | इम्फाल | मणिपुर |
| 23 | मेघालय उच्च न्यायालय | 2013 | शिलांग | मेघालय |
| 24 | तेलंगाना उच्च न्यायालय | 2019 | हैदराबाद | तेलंगाना |
| 25 | आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय | 2019 | अमरावती | आंध्र प्रदेश |
महत्वपूर्ण संवैधानिक तथ्य एवं नियम
- भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय: 1 जुलाई 1862 को स्थापित कलकत्ता उच्च न्यायालय देश का सबसे प्राचीन हाईकोर्ट है।
- भारत का नवीनतम (25वां) उच्च न्यायालय: 1 जनवरी 2019 को स्थापित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (अमरावती) देश का 25वां हाईकोर्ट बना।
- साझा उच्च न्यायालय (Common High Courts): संसद को अनुच्छेद 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है (उदाहरणार्थ: बॉम्बे, पंजाब और हरियाणा, तथा गुवाहाटी हाईकोर्ट)।
न्यायिक प्रक्रियाओं और आधिकारिक रोस्टर की पुष्टि के लिए भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल Department of Justice (doj.gov.in) का संदर्भ लिया जा सकता है।
Frequently Asked Questions (FAQ)
प्रश्न 1: वर्ष 2026 में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय (High Courts) हैं?
उत्तर: भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं।
प्रश्न 2: भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है?
उत्तर: 1 जनवरी 2019 को गठित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (अमरावती) भारत का 25वां उच्च न्यायालय है।
प्रश्न 3: किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना अलग उच्च न्यायालय है?
उत्तर: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय (दिल्ली हाईकोर्ट) है।
